ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ
ਕਾਦੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਕਾਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੱਬ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18,000/-ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਨਗਰੀ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ ਘਰੋਟਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 01-12-2011 ਦੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 01-12-2011 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਤੀ 29-03-2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 170 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ 01-03-2020 ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 3400 ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 35 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2400 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਰਵਾਲੀ, ਰਾਜ ਮਸੀਹ ਭੋਏਵਾਲ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਹਰਿੰਦਰ ਐਮਾਂ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।